भूमिका:-

कुनै पनि देशको संविधान निर्माण गर्दा के कस्ता विषयवस्तुहरुलाई संविधानमा समावेश गर्ने भन्ने कुरा संविधान निर्माताको ईच्छा, सवैंधानिक कानूनका आधारभूत मूल्य एवं मान्यता, संविधान निर्माण गर्नु पर्नाका कारण, तत्कालिन आवश्यकता, देशको वस्तुगत र धरातलीय यथार्थता आदिमा निर्भर गर्दछ । यस परिप्रेक्ष्यमा संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु राख्ने वा नराख्ने भन्ने कुरा पनि संविधान निर्माताको इच्छाको विषय हो । संसारका विभिन्न देशका संविधानको अध्ययन गर्दा १९३६ मा आइरिस संविधानले यी विषयलाई पहिलो पटक समावेश गरिएको पाइदा सो भन्दा अगाडि निर्मित संविधानमा यस्ता व्यवस्था रहेको पाइदैन। संविधानमा निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु राख्ने देशमा पनि विषयवस्तुहरु फरक फरक तरिकाले प्रस्तुत गरेको पाईन्छ । त्यसैगरी निर्देशक सिद्धान्तको नामाकरण पनि फरक फरक तरिकाले गरेको पाइन्छ । जस्तो पाकिस्तानको संविधानमा "नीतिका सिद्धान्त" नामिवियाको संविधानले "राज्य नीतिका सिद्धान्त" भारत र श्रीलङ्काको संविधानले "राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु" बंगलादेशको संविधानले "राज्य नीतिका मौलिक सिद्धान्तहरु" भनी नामाकरण गरेको पाइन्छ भने हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दा नेपालको संविधान, २०१९ ले पञ्चायत प्रणालीको निर्देशक सिद्धान्त, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु, अन्तरिम संविधान, २०६३ ले राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति ", २०६३ मा  राज्यको दायीत्वको रुपमा केही विषय वस्तुहरुलाई निर्देशक सिद्धान्तको परिच्छेदमा समावेश गरेको थियो र हाल नेपालको संविधान, २०७२ भाग-४ मा "राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व" को रुपमा नामाकरण गरेर समावेश गरेको पाइन्छ।

२॰ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको परिचय र विशेषताः-

संविधानमा व्यवस्थित गरिएका नागरिकका मौलिक अधिकारहरु राज्यका विरुद्ध लक्षित हुने गर्दछन तर निर्देशक सिद्धान्तको रुपमा व्यवस्थित गरिएका विषयवस्तुहरु निर्देशात्मक व्यवस्थाको रुपमा रहेका हुन्छन, जो उपचार विहिन हुने गर्दछन्। यस्ता प्रावधानहरु राज्यले कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा सोको उपचार प्राप्त गर्ने सकिदैन वा राज्यलाई ती व्यवस्थाहरु लागू गर्न वाध्य तुल्याउन सकिदैन । मूलत निर्देशक सिद्धान्तहरु राज्यको शासन सञ्चालनको मार्ग दर्शकका रुपमा (Fundamental of the Governance of the Country) रहने र अदालतबाट कार्यान्वयन गराउन नसकिने (Non enforceable in any court) विषयवस्तु हुन। राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको रुपमा संविधानमा व्यवस्थित गरिने विषयवस्तुहरु आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसँग सम्बन्धित हुन्छन । अधिकांश विषयवस्तुहरु सामूहिक प्रकृतिका अधिकार (Collective rights) सँग सम्बन्धित रहेका हुन्छन। यिनको कार्यान्वयनको लागि राज्यको साधन, स्रोत र प्रशासनिक क्षमताको पनि आवश्यकता पर्ने हुँदा राज्यले क्रमश: लागू गर्दै लैजाने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ। पछिल्लो समयमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरुलाई पनि नागरिकका मौलिक अधिकारहरुको रुपमा रुपान्तरण गरिदै लगिएको पृष्ठभूमिमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुलाई मौलिक अधिकारको आधार (Foundation) को रुपमा पनि मान्यता दिने गरिएको छ ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु राज्यको प्रतिज्ञाको रुपमा रहने र भविष्यदर्शी प्रकृतिका हुन्छन्। यी सिद्धान्तहरु राज्यका लागि बन्धनकारी त हुदैनन तर राज्यले उपलब्ध स्रोत र साधनको महत्तम उपयोग गरी क्रमश: कार्यान्वयन गर्दे लाग्नेछ भन्ने अपेक्षा राखिएको हुन्छ । अत: राज्य सञ्चालनको लागी जुनसुकै दल वा व्यक्ति सत्तामा पुगेतापनि यी सिद्धान्तलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा अवलम्बन गर्नु पर्दछ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुको क्षेत्र व्यापक हुन्छ । यी सिङ्गो समाज, राष्ट्र र देशको शासन व्यवस्थाप्रति लक्षित हुन्छन् र कल्याणकारी प्रकृतिका हुन्छन । कसैले पनि यी सिद्धान्तलाई मात्र आधार बनाएर न्यायिक पुनरावलोकनको बाटो अवलम्बन गर्न त सक्दैन तर मौलिक हकहरुको प्रावधानसँगै यी विषयहरुलाई उठान गरेको अवस्थामा अदालतले न्यायिक सक्रियताको माध्यमबाट सामाजिक न्यायको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्नको लागि उपयुक्त किसिमको निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न सक्दछ । यसरी हेर्दा यो विषयका सन्दर्भमा न्यायाधीशले दिने आदेश तजविजी प्रकृतिको हुने र त्यस्तो आदेश न्यायाधीशको सिर्जनशीलतामा भर पर्ने हुन्छ ।

३॰ नेपालको संवैधानिक ईतिहासमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तः-

नेपालको संवैधानिक ईतिहासलाई नियाल्दा नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ ले राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको थिएन, तथापि भाग ६ अन्तर्गत धारा ६० मा सरकारबाट सकभर चाँडो र अवस्थाले दिएसम्म निशुल्क र अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख भएबाट सो व्यवस्थाले राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको आभास दिन्छ । नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ ले राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुलाई धारा २-२० सम्म व्यवस्थित गरेको पाइन्छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता, वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता जस्ता विषयहरु र मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सम्बन्धित विषयहरुलाई पनि निर्देशक सिद्धान्तमा समावेश गरेको देखिदा मौलिक अधिकार र निर्देशक सिद्धान्तको अवधारणामा नै संविधान निर्माताहरु प्रष्ट नभएको आभास पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ मा भने राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु राखेको पाइदैन ।

नेपालको संविधान, २०१९ को भाग ४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका रुपमा पञ्चायत प्रणालीका निर्देशक सिद्धान्तहरुको व्यवस्था गरिएको थियो । अदालतबाट लागू गर्न नसकिने गरी व्यवस्था गरिएका यी सिद्धान्तहरुमा मूलत: राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित र परराष्ट्र सम्बन्धसँग सम्बन्धित विषयहरु समावेश गरिएको पाइन्छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको उल्लेख भएको पाइन्छ । यस्ता सिद्धान्तहरु राज्यको क्रियाकलाप र शासन व्यवस्थाको मुख्य निर्देशक सिद्धान्तको रुपमा रहने, आदालतबाट लागू नगरिने तथा देशको उपलब्ध स्रोत र साधन अनुसार कानून बनाई क्रमश: कार्यान्वयन गर्दे जाने व्यवस्था गरिएको थियो । यही संविधान अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको अधिवक्ता सूर्य प्रसाद शर्मा ढुङगेल विरुद्ध गोदावरी मार्वल इण्डष्ट्रिज समेत, योगी नरहरी नाथ विरुद्ध मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत र प्रकाशमणी शर्मा विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद समेत भएका कैयौं मुद्दाहरुमा अदालतले निर्देशक सिद्धान्तहरु भित्र प्रवेश गरी महत्वपूर्ण फैसलाहरु गरेको पाइन्छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ४ मा राज्यका दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको व्यवस्था गरी उल्लेखित विषयहरु कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाईने र राज्यले तिनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार स्रोत र साधन परिचालन गर्ने वा गराउने व्यवस्था गरेको पाईन्छ । राज्यका दायित्वहरु भनी धारा ३३ अन्तर्गत २१ वटा दायित्वहरु राखिएको थियो । यस्तै धारा ३४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु र धारा ३५ मा राज्यका नीतिहरु समावेश गरेको पाईन्छ।

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको व्यवस्था गरेको पाइन्छ। संविधानमा उल्लिखित निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व राज्य सञ्चालनको मार्ग निर्देशनका रुपमा रहने र राज्यले यिनको कार्यान्वयनको लागी आवश्यकता अनुसार श्रोत साधन परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत राज्यका राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक उद्देश्यका साथसाथै नेपालको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध के कस्ता आधारमा निर्देशित हुन्छ भन्ने कुरालाई समावेश गरेको देखिन्छ। राष्ट्रिय नीति अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक उन्नति र सामाजिक सुरक्षा र लोककल्याणसँग सम्बन्धित देहाएका नीतिहरुलाई संविधानमा समेटेको अवस्था छः-

1. राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति,

2. राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति,

3. सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण सम्बन्धी नीति,

4. अर्थ, उद्योग र बाणिज्य सम्बन्धी नीति,

5. कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीति,

6. विकास सम्बन्धी नीति,

7. प्राकृतिक साधन, श्रोतको संरक्षण, सम्बर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति,

8. नागरिकका आधारभूत आवस्यकता सम्बन्धी नीति,

9. श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति,

10. सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति,

11. न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति,

12. पर्यटन सम्बन्धी नीति,

13. अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति।

यस भागमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेको काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने,  यी बिषयहरु कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने गरी व्यवस्था गरेको देखिन्छ।

हाम्रो संवैधानिक ईतिहासलाई सिंहावलोकन गर्दा संविधानमा समावेश गरिने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । तर यिनको कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोसजनक रहेको पाइदैन । प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने र अनुगमनको व्यवस्था पनि नहुँदा संख्यात्मक रुपमा बढेको सिद्धान्त तथा नीतिहरुले मात्र जनताको भावनालाई समेट्न सक्ने र उनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न गराउन तर्फ अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन ।

४॰ निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिको उद्देश्यः-

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु राज्य संञ्चालनको मार्गदर्शकको रुपमा रहेका हुन्छन । संविधानमा यस्ता सिद्धान्त तथा नीतिहरु व्यवस्थित गरिदा जनइच्छा र आकांक्षाको सम्बोधन हुने, शासन व्यवस्थाले वैधता प्राप्त गर्ने र नागरिकले संविधान निर्माण गर्दाका वखत प्राप्त गर्न नसकेका अधिकारहरु क्रमश: प्राप्त गर्न सक्ने मार्ग प्रशस्त हुन जान्छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु जनताको आकांक्षा र राज्यको प्रतिबद्धताका सूचक हुन। जनताको अधिकार संरक्षण गर्न, पारदर्शी र उत्तरदायी शासन व्यवस्था कायम गर्न, राष्ट्रका प्राथमिकताहरु निर्धारण गर्न, नीतिगत स्थिरता कायम गर्न र सरकारका क्रियाकलापहरुलाई वैधता प्रदान गर्नका लागी यस्ता सिद्धान्त तथा नीतिहरु महत्वपूर्ण मानिन्छन। अत: संविधानमा यस्ता सिद्धान्त तथा नीतिहरु राख्ने वा नराख्ने भन्दा पनि यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न नै अहँ र महत्वपूर्ण हुन्छ । राजनितिक रुपमा लोकतन्त्र प्राप्त भए तापनि सामाजिक र आर्थिक रुपमा लोकतन्त्रको जग मजबुत भई नसकेको तथा सामुहिक प्रकृतिका अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्न नसकिएको अवस्थामा यस्ता सिद्धान्त तथा नीतिहरुको महत्व झनै बढी हुने गर्दछ । राज्यका निर्देशिक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको कानूनी भन्दा राजनीतिक महत्व झनै बढी हुने गर्दछ । यदि सरकारले तिनिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा जनताले निर्वाचनका वेला त्यसको समिक्षा गर्दछन् । यसै सन्दर्भमा डा॰ अम्बेडरकले भनेका छन: If any government ignores them they will certainly have to answer for them before the electorate at the election time. संक्षेपमा भन्दा राज्यको भाविष्यको लक्ष्य स्पष्ट पारी राज्यलाई मार्गदर्शन गर्न एवं लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको अभिबृद्धि गर्न संविधानमा राखिने यस्ता सिद्धान्त तथा नीतिहरुको मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक न्यायको स्थापना गर्ने, मौलिक हकको सार्थक उपयोग गराउने र मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने हो ।

५॰ निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको महत्व र उपादेयताः-

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुले एकातर्फ सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउने मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ जनतालाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउने उद्देश्य लिएका हुन्छन । यस्ता नीति तथा सिद्धान्तहरुको कार्यान्वयन भए वा नभएको विषयमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने र राज्यले देशमा उपलब्ध स्रोत र साधनको आधारमा क्रमश: कानून बनाएर यिनलाई लागु गराउने भएकोले यसमा राज्यको सकारात्मक पहल (Affirmative action) आवश्यक हुन्छ ।

 

निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु कल्याणकारी सिद्धान्तमा आधारित हुन्छन । यिनिहरु राज्यका कुनै अङका लागि बन्धनकारी त हुदैन तर यिनको राजनितिक महत्व रहन्छ। सरकारलाई जनउत्तरदायी, पारदर्शी बनाई सुशासनको प्रत्याभूति दिनका लागि र सरकारका कार्यहरुको वैधताको परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा यिनको महत्व रहन्छ। निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको महत्वलाई देहाए बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ।

क) सामाजिक महत्वः-

समाजमा विधमान रहेका असमानताको अन्त्य गर्ने र सबै जात, जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, समुदाय र सम्प्रदायका बिच सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्ने, समाजिक व्यवस्थामा स्थायित्व कायम गर्ने ।

ख) राजनीतिक महत्वः-

लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, यसलाई जनताको जिवनशैलीमा रुपान्तरण गर्ने, लोकतन्त्रका लाभहरुलाई जनताले उपभोग गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने र संबृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने जस्ता उदेश्यहरुलाई आत्मसात गरिने हुँदा शासन सञ्चालनको लागि सत्तामा पुग्ने राजनीतिक दलले त्यस्ता सिद्धान्तहरुको कार्यान्वयन प्रति उदासिन भएमा निर्वाचनका बेला जनतासामु सो सम्बन्धमा जवाफ दिनु पर्ने भएकोले यिनीहरुको राजनितिक महत्व हुने गर्दछ ।

ग) आर्थिक महत्वः-

देशमा उपलब्ध स्रोत र साधनहरुलाई सामाजिक न्यायको मान्यताको आधारमा न्यायोचित वितरण गर्ने, समाजमा आर्थिक शोषण हुन नदिने, आर्थिक असमानता हटाउने र मुलुकलाई आर्थिक रुपमा संमृद्ध तुल्याउने उदेश्यलाई आत्मसाथ गर्ने हुँदा यिनीहरुको आर्थिक महत्व रहनेछ ।

घ) नैतिक महत्वः-

निर्देशक सिद्धान्तहरु देशको शासन व्यवस्था सञ्चालनमा मार्गदर्शनका रुपमा रहने हुँदा यिनीहरुको पालना र कार्यान्वयन गर्नु सत्तामा बस्नेहरुको नैतिक दायित्व हो।

ङ) कानूनी महत्वः-

निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु मौलिक हकको जग(Foundation) को रुपमा वा मौलिक हक प्रत्याभूत गराउन आधारस्तम्भको रुपमा रहने भएकोले यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट जनतालाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउन सकिने भएकोले यिनको कानूनी महत्व रहन्छ ।

६॰ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरुको मौलिक हकसँगको सम्बन्धः-

मौलिक हकहरु अदालतबाट प्रचलन हुन्छन र कुनै कानून मौलिक हकसँग बाझिएमा त्यस्ता कानूनलाई अदालतले बदर घोषणा गर्न सक्दछ । तर राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु राज्यको कुनै कानून वा नीतिसँग बाझिएको आधारमा अदालतले त्यस्ता कानून वा नीतिलाई बदर घोषणा गर्न त सक्दैन तर यसै मान्यताको आधारमा मात्रै यिनलाई मौलिक हक भन्दा कम महत्वपूर्ण हुन्छन भन्न सकिदैन किनकी मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको उत्पतिको स्रोत साझा हुन्छ । संविधान निर्माताको चाहना र भावना यिनै व्यवस्थामा प्रतिविम्बित भएको हुन्छन । निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति एवं मौलिक हकको प्रयोजनले राज्यको दायित्व र सिमा निर्धारण गर्ने, नागरिकका अधिकार सुनिश्चत गर्ने, लोककल्याणकारी राज्यको मान्यतालाई सार्थक तुल्याउने नै हो । नागरिक र राजनैतिक अधिकारको आधारशीलाको रुपमा आर्थिक सामाजिक अधिकारहरु रहन्छन । अत: जनतालाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभुत गरिएका अधिकारहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको कार्यान्वयन अपरिहार्य हुन जान्छ । तसर्थ भनिन्छ It shall be the duty of state to apply directive principle in making laws. Likewise, it becomes the duty of court to apply these principle in interpreting the constitution and laws. मौलिक हकहरु राज्यका विरुद्ध नागरिकलाई प्रदान गरिएका हुन्छन । यस्ता हक उपर राज्यले हस्तक्षेप गर्न वा बन्देज लगाउन पाउदैन। यस्ता हकहरुको प्रत्याभुति गरिए तापनि राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपले त्यस्तो हकहरुको उपयोग गर्न असक्षम जनताको लागि राज्यले सकारात्मक र उपयुक्त वातावरणको सिर्जना गर्नु पर्दछ। भनिन्छ कि Fundamental rights are primarily aimed at assuring political freedom to the citizen by protecting them against excessive state action while the directive principles are aimed at securing social and economic freedom by appropriate action.

मौलिक हकको हनन भएमा सोको प्रभावकारी उपचारको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सामान्य विधायिकी प्रकृयाबाट यस्ता हकहरुलाई खारेज गर्न सकिदैन तर राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु राजनीतिक प्रकृतिका हुने हुदाँ यिनको कार्यान्वयन अनिश्चित हुने गर्दछ । किनकी यस्ता अधिकारहरु कानून निर्माण गरेर मात्र प्रत्याभुत गरिन्छ । पछिल्लो समयमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक तथा समूहसँग सम्बन्धित दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका मानव अधिकारहरुलाई समेत मौलिक हकको रुपमा व्यवस्थित गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको देखिन्छ ।

आजकल अदालतले न्यायिक सक्रियताको माध्यमबाट मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको अन्तरसम्बन्धलाई परिभाषा गर्ने गरेको छ । मौलिक हकको तुलनामा निर्देशक सिद्धान्तहरु कम महत्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने पुरानो मान्यतामा परिवर्तन आएको छ, यिनलाई एक अर्काको परिपूरकको (Supplementary and complementary) को रुपमा स्वीकार गर्दे आइएको छ । Both are supplement one another and harmony and balance between them is important. To give absolute primacy to one over the other is to disturb the harmony of the constitution. भन्ने गरिन्छ। यस कथनबाट के प्रष्ट हुन्छ भने राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुको महत्वलाई मौलिक हक भन्दा कम आंङ्‍कन सकिदैन किनकी यी व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा मौलिक हकको सार्थक अनुभूति गर्न कठिनाई हुन्छ ।

मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त बिचमा अन्तरसम्बन्धको चर्चा गर्दे भारतिय सर्वोच्च अदालतले Hanif Qureshi v. State of Bihar (AIR 1958) मा उल्लेख गरेको छ: Through the directive principle cannot override the fundamental rights in determining the scope and ambit of the fundamental rights, the court may not entirely ignore the directive principle and should adopt the principle harmonious construction so as to give effect to both as much as possible. त्यसै गरी यी दुई बिचको अन्तरसम्बन्धमा अझ स्पष्ट पार्दै Minerva Mills v. Union of Indian (AIR 1980) को मुद्दमा अदालतले भनेको छ कि Harmony and balance between fundamental rights and directive principles is basic structure of the constitution, भारतीय सर्वोच्च अदालतले नि शुल्क कानूनी सहायतालाई न्यायमा पहुँच (Access to Justice) सँग, कामदारको अधिकारलाई जीवनको अधिकार (Right to life) सँग, र शिक्षाको अधिकारलाई जिवनको स्वतन्त्रता र जीवनको अधिकारसँग जोडेर उदार र प्रगतिशील व्याख्याका माध्यमबाट त्यस्ता विषयहरुलाई मौलिक हकको रुपमा रुपान्तरण गरेको पाइन्छ । नेपालका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने (Surya Prasad Dhungel v. Godawari Marbal case) भएको मुदामा सर्वोच्च अदालतले जीवनको अधिकारभित्र स्वास्थ वातावरणको अधिकार समावेश हुने व्याख्या गरी निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिमा रहेको वातावरणको विषयलाई मौलिक हकको रुपमा रुपान्तरण गरेको देखिन्छ।

मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तहरुका बिच माथि उल्लेख भए बमोजिम अन्तरसम्बन्ध रहने भए तापनि आधारभूत रुपमा यी दुईका बिच देहाए बमोजिम भिन्नता पाईन्छ ।

क) मौलिक अधिकार राज्यका विरुद्द नकारात्मक अधिकार (Negative Rights) का रुपमा रहेका हुन्छन भने निर्देशक सिद्धान्तहरुले राज्यलाई सकारात्मक दायित्व (Positive Duty) निर्धारण गर्दछन् ।

ख) मौलिक हकलाई राज्यले पनि हरण गर्न वा कटौति गर्न (Take away or abridge) सक्दैन तर निर्देशक सिद्धान्तहरु सरकारका लागि निर्देशन मात्र हुन्।

ग) मौलिक हकको हनन हुँदा तत् सम्बन्धमा संविधानमा नै प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था मिलाईएको हुन्छ भने राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुलाई अदालतबाट लागू गराउन सकिदैन ।

घ) सरकारले मौलिक हकको सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गर्न सक्दैन तर निर्देशक सिद्धान्तका सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गर्न सक्छ ।

ङ) मौलिक हकले राजनीतिक र औपचारिक लोकतन्त्रलाई मजबुत तुल्याउछन् भने निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयनले सामाजिक र आर्थिक लोकतन्त्रलाई मजबुत तुल्याउछ ।

च) मौलिक हकहरु प्राकृतिक अधिकार (Natural Rights) हुन भने निर्देशक सिद्धान्तले मानव अधिकारको संरक्षण गर्न मद्दत गर्दछन ।

७॰ निष्कर्षः-

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु मौलिक हक तथा मानव अधिकारको सार्थक उपयोगका लागि आधारशीलाका रुपमा रहेका हुन्छन । यी राज्यले जनताप्रति गरेको प्रतिज्ञाको रुपमा रहन्छन । कतिपय सामूहिक प्रक्रतिका अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरुलाई राज्यले संविधान लागू गर्दाका बखत मौलिक हकको रुपमा संविधानमा समावेश गर्न नसकेता पनि राज्यको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा तिनिहरुलाई संविधानमा व्यवस्था गरी राज्यको स्रोत र साधनको उपलब्धतासँगै क्रमश: कार्यान्वयन गर्दे जाने उदेश्यका साथ संविधानमा निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको रुपमा उल्लेख गरिएका हुन्छन्। आजकल यस्ता विषयहरुलाई मौलिक हकको रुपमा रुपान्तरण (Transform) गरिदै लाने प्रचलन बढ्दै गएकोले यस्ता सिद्धान्त तथा नीतिहरु मौलिक हकको जग (Foundation of the fundamental Rights) को रुपमा रहेका हुन्छन ।

हाम्रो देशको सन्दर्भमा कुरा गर्दा देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, धार्मिक भेदभावको अन्त्य गर्ने, मुलुकको राज्य संरचनामा विगत २४० बर्षदेखि पहुँच पुग्न नसकि पछाडि परेका मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाती, महिला, मजदुर, किसान, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रका सबैलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी गराउने र सामन्तवादका सबै अबशेषहरुको अन्त्य गर्दे पारदर्शी, जवाफदेही, जनसहभागितामूलक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने जस्ता मुलभुत विषयहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक छ । यसबाट विगतमा राज्यबाट उपेक्षित, उत्पीडित र अवसरबाट वञ्चित समुदायको हकहित संरक्षण भई जनआकांक्षाको सम्बोधन हुने, नेपालले अन्तराष्ट्रिय समुदाय समक्ष समेत प्रतिज्ञा गरेका मानव अधिकारहरुको संरक्षण हुने र सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ ।

निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु राज्यले स्रोत साधनको उपलब्धताको आधारमा क्रमश: कानून बनाएर लागू गराउन सक्ने कानूनी अधिकार (Legal Rights in the Making) भए तापनि राज्यलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने संयन्त्रको रुपमा यिनीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको कार्यान्वयन भए वा नभएको भन्ने सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने मान्यता रहेको भए तापनि यसको अर्थ यी सिद्धान्तमा आधारित भएर अदालतले महत्वपूर्ण व्याख्याहरु गर्न सक्दछ भन्ने सिद्धान्तहरु स्थापित छन् । अदालतले यी सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्नै सक्दैन वा यिनीहरुको कुनै संवैधानिक महत्व नै रहदैन भन्ने पनि होइन । हाम्रो सन्दर्भमा चर्चा गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा व्यवस्था गरिएका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नगरिदा आर्थिक उपलब्धिको लाभ गरिब, असहाय, अशिक्षित र ग्रामीण क्षेत्रका जनताले प्राप्त गर्न सकेनन् । सो अनुभवलाई आत्मसाथ गरी हालको संविधानमा व्यवस्थित राज्यका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राज्य संयन्त्रले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन।

 

Loksewa tayari, Section officer preparation , Nayab subba preparation, kharidar preparation , Nepal Rastra Bank Preparation , Rastriya Banijya Bank, Sansthan Preparation, Lok sewa Note, PSC note PSC Guide