राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति र मौलिक हकको अर्न्तसम्बन्ध र हाम्रो सन्दर्भ
भूमिका : - कुनै पनि देशको संविधान निर्माण गर्दा के कस्ता विषयवस्तुहरुलाई संविधानमा समावेश गर्ने भन्ने कुरा संविधान निर्माताको ईच्छा , सवैंधानिक कानूनका आधारभूत मूल्य एवं मान्यता , संविधान निर्माण गर्नु पर्नाका कारण , तत्कालिन आवश्यकता , देशको वस्तुगत र धरातलीय यथार्थता आदिमा निर्भर गर्दछ । यस परिप्रेक्ष्यमा संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु राख्ने वा नराख्ने भन्ने कुरा पनि संविधान निर्माताको इच्छाको विषय हो । संसारका विभिन्न देशका संविधानको अध्ययन गर्दा १९३६ मा आइरिस संविधानले यी विषयलाई पहिलो पटक समावेश गरिएको पाइदा सो भन्दा अगाडि निर्मित संविधानमा यस्ता व्यवस्था रहेको पाइदैन। संविधानमा निर्देशक सिद्धान्त तथा न ी तिहरु राख्ने देशमा पनि विषयवस्तुहरु फरक फरक तरिकाले प्रस्तुत गरेको पाईन्छ । त्यसैगरी निर्देशक सिद्धान्तको नामाकरण पनि फरक फरक तरिकाले गरेको पाइन्छ । जस्तो पाकिस्तानको संविधानमा " नीतिका सिद्धान्त " नामिवियाको संविधानले " राज्य
){kind=link}
0 Comments