संविधानबाद

एकाइ – एक

 

संविधानवाद

 

संविधानवाद भन्नाले यस्तो शासन पद्धतिलाई बुझिन्छ जसमा प्रभावकारी वैद्यानिक नियमहरूद्वारा शासकीय शक्तिलाई सीमित तुल्याइएको हुन्छ । शक्तिको प्रयोगलाई सीमित तुल्याउन नियन्त्रण र सन्तुलनका विभिन्न विधिहरूको प्रयोग गरी व्यक्ति तथा समूहहरूको आधारभूत अधिकारको संरक्षण गरिएको हुन्छ । सरकारले प्राप्त गर्ने शक्ति र अधिकारको स्रोत जनता हो। सरकारले यस्तो अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी ढ‌ङ्गले गर्न हुँदैन । संविधानवादले यही कुरालाई सुनिश्चित गर्छ । अर्थात् जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट निर्मित संविधान तथा ऐन, नियमका माध्यमबाट सरकारका कामकारवाहीहरूलाई सीमित तुल्याइएको अवस्था नै संविधानवाद् हो। संविधानवाद शक्तिको पृथकीकरण तथा सन्तुलन र नियन्त्रण, विधिको शासन र सीमित सरकारको मान्यतामा आधारित हुन्छ ।

 

शासन प्रणाली संविधान तथा ऐन कानूनमा आधारित हुने र संवैधानिक तथा कानूनी दायराभन्दा बाहिरबाट सरकारले काम गर्न नसक्ने प्रणाली नै संविधानवाद हो। संविधानवादले शासनमा स्वेच्छाचारी शक्तिको प्रयोगमा रोक लगाउँदै दण्डहीनता र विभेदहरूको अन्त्य गराउने कुराको सुनिश्चित गर्छ भने नागरिकलाई उनीहरूको अधिकारको सीमा र कर्तव्यबारे समेत सचेत गराउँछ । त्यसैले संविधानवादले नागरिकका अधिकारको रक्षा र कर्तव्यको परिपालना दुवै कुरामा उत्तिकै जोड दिन्छ ।

 

संविधानवादको कार्यान्वयनका लागि अधिकारको प्रयोग गर्दा सरकारले के गर्न सक्छ र के गर्न सक्दैन भनी संविधान तथा कानूनले स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको हुनुपर्छ ।

 

सविधानवादका विशेषताहरू

 

संविधानवादका प्रमुख विशेषताहरूलाई देहाय अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः

 

·        लिखित संविधान र संवैधानिक सर्वोच्चता,

 

·        शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलन र नियन्त्रण,

 

 

*विधिको शासन तथा सीमित सरकार,

 

·        शक्तिको स्वेच्छाचारी प्रयोगमा अङ्कुश,

 

·        व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकारको सम्मान,

 

 

·        स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका,

 

·        सेनामाथिको नागरिक नियन्त्रण,

 

 

·        न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था,

 

| १४८ । शासन प्रणालीः बहस र अभ्यासये स्वतन्त्र र निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन,

 

·        जवाफदेही एवं उत्तरदायी लोकतान्त्रिक सरकार,

 

·        मानव अधिकार र मौलिक हकको संरक्षण,

 

 

शक्तिको विकेन्द्रीकरण ।

 

सविधानवादका आधारहरू

 

देहायका दस्तावेज तथा घटनाहरूलाई संविधानवादका आधारका रूपमा लिने गरिन्छः

 

·        म्याग्ना कार्य (सन् १२१५)

 

·        (वेलायतको) गौरवमय क्रान्ति (सन् १६८८-८९)

 

 

*अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम (सन् १७७५-८३)

 

·        अमेरिकी संविधान (सन् १७८८)

 

·        फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति (सन् १७८९-९९)

 

 

·        संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र (सन् १९४५)

 

☆ मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (सन् १९४८)

 

☆ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि सन्धि, अभिसन्धिहरू ।

 

संविधानवादका प्रकार

 

संविधानले राज्यशक्तिको स्वेच्छाचारी प्रयोगलाई के मार्फत् नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरेको छ भन्ने आधारमा संविधानवादलाई राजनीतिक, कानूनी, आर्थिक र समाजिक संविधानवाद गरी चार प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने गरेको पाइन्छ।

 

(क)   राजनीतिक संविधानवाद

 

सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट नियन्त्रण गर्न कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक संयन्त्र र प्रक्रियाको

 

प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई राजनीतिक संविधानंवाद भनिन्छ । राजनीतिक संविधानवादले

 

कसले, कसरी र के उद्देश्यले शासन गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुने गरी राजनीतिक संयन्त्र र प्रक्रिया

 

निर्धारण गरी सरकारको स्वेच्छाचारितामा रोक लगाइनुपर्ने तर्क गर्दछ। लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रिया,

 

निर्वाचन प्रणाली, राज्यको स्वरूप, शासकीय स्वरूप, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन तथा

 

नियन्त्रणको प्रबन्ध, उत्तरदायित्वका औजारहरू आदि सरकारको स्वेच्छाचारिता सीमित गर्ने यस्ता

 

राजनीतिक संयन्त्र र प्रक्रियाहरू हुन् । राजनीतिक संविधानवादले संविधानमा देहायका विषयहरू

 

समेटेर सीमित सरकारको मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको हुन्छः

 

·        प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्र,

 

·        स्पष्ट, पारदर्शी एवं लोकतान्त्रिक विधि/निर्णय निर्माण प्रक्रिया,

 

 

शासन प्रणालीः बहस र अभ्यास । १४९ ।* बालिग मताधिकार र स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन,

 

·        शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन,

 

·        पारदर्शी एवं जनउत्तरदायी राज्य संस्था एवं संरचना,

 

 

·        पूर्वानुमान योग्य शासन,

 

*सशक्त, सक्रिय एवं रचनात्मक प्रतिपक्ष,

 

·        स्वतन्त्र एवं सक्षम संवैधानिक निकायहरू,

 

·        स्वतन्त्र प्रेस र रचनात्मक नागरिक समाज ।

 

 

(ख)   कानूनी संविधानवाद

 

सरकारलाई स्वेच्छाचारी शक्तिको प्रयोगमा रोक लगाउन राजनीतिक संयन्त्र तथा विधि भन्दा बढी कानूनी सीमाको प्रयोग गरिने व्यवस्थालाई कानूनी संविधानवाद भनिन्छ। यस्ता कानूनी सीमाहरू खासगरी नागरिकका व्यक्तिगत अधिकारका रूपमा अभिव्यक्त गरिएका हुन्छन् र त्यस्ता अधिकारको रक्षाको जिम्मा न्यायलयलाई दिइएको हुन्छ। सरकारले नागरिकका अधिकार हनन् हुने गरी कुनै कार्य गरेको खण्डमा त्यसको कानूनी उपचारको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हुन्छ । विद्यायिकाले बनाएका कानून न्यायलयले संविधानको कसीमा जाँच गरी संविधानको भावना र मर्म विपरित रहेको पाएमा बदर घोषित गरिदिन सक्छ। संविधानको अन्तिम व्याख्याताका रूपमा न्यायलय रहेको हुन्छ र सरकारले गरेका हरेक निर्णय वा संविधान अनुसार चालेको भनिएका कदमहरू माथि उठेका प्रश्नहरूको अन्तिम निरूपण संविधान र कानूनको व्याख्याका आधारमा न्यायलयले गर्दछ । अतः कार्यपालिका र व्यववस्थापिकाका कार्यहरूलाई अदालतले न्यायिक प्रक्रियाबाट सन्तुलित र नियन्त्रित तुल्याउने पद्धति नै कानूनी संविधानवाद हो। कानूनी संविधानवाद कार्यान्वयनका लागि संविधानमा देहायका व्यवस्थाहरू गर्ने गरिन्छः

 

☆ संवैधानिक सर्बोच्चता,

 

·        कानूनको शासन,

 

·        स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका,

 

 

·        शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन तथा नियन्त्रण,

 

·        न्यायिक पुनरावलोकन,

 

 

·        मौलिक हक र तिनको संवैधानिक उपचार,

 

·        मानव अधिकारको संरक्षण,

 

 

·        संविधानमा केही अपरिवर्तनीय आधारभूत संरचना ।

 

५०। शासन प्रणालीः बहस र अभ्यास(ग) आर्थिक संविधानवाद

 

संविधानले मुलुकको आर्थिक निर्णयका वैद्यानिक संरचना र प्रक्रिया तोकी सरकारले चाल्ने आर्थिक कदमहरूमा स्वेच्छाचारितामा रोक लागाइनु पर्छ भन्ने मान्यता नै आर्थिक संविधानवाद हो। अर्थात् यो समाजको आर्थिक गतिविधिको संवैधानिक आर्थिक मार्गनिर्देशनहरूको समष्टि (a set of constitutional economic commands for the social economic actions) हो। यो सामाजिक आर्थिक समानताका लागि राज्यलाई अर्थतन्त्रमाथि स्वेच्छाचाररहित ढङ्गले हस्तक्षेप गर्न अनुमति प्रदान गर्ने संवैधानिक प्रबन्ध हो। यसले अर्थतन्त्रको स्वतन्त्रता र राज्यको त्यसमाथिको आवश्यकीय हस्तक्षेप बीच सन्तुलन कायम गर्ने गर्दछ। आर्थिक संविधानवादले मुलुकको आर्थिक अवसर र उपलब्धीलाई सीमित मानिसहरूमा मात्र केन्द्रीत हुन नदिई समतामुलक एवं समन्यायिक वितरणको प्रबन्धमार्फत् समाजमा आर्थिक समानता कायम गर्नमा जोड दिन्छ।

 

(ग)    सामाजिक संविधानवाद

 

राज्यका गतिविधिहरू सामाजिक न्याय र समानतातर्फ केन्द्रीत हुनु पर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा सामाजिक असमानता, विभेद, अन्याय र वहिष्करण तथा वञ्चिती सिर्जना हुन नदिने गरी सरकारका कामकारवाहीलाई व्यवस्थित गर्ने संवैधानिक प्रबन्ध नै सामाजिक संविधानवाद हो । सामाजिक संविधानवादले राज्य शक्तिको प्रयोगबाट सामाजिक असमानता र विभेद सिर्जना नहोस् र समाजमा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक लगायतका कारणहरूले सिर्जित विद्यमान असमानता र विभेदहरू अन्त्य गर्दै समतामूलक र समन्यायिक समाजको स्थापना हुन सकोस् भन्ने उद्देश्य राख्दछ ।

 

संविधानवादको कसीमा नेपालको संविधान

 

नेपालको वर्तमान संविधान संवैधानिक विकासको इतिहासमा पहिलो पटक नेपाली जनताको संलग्नतामा जनप्रतिनिधिहरू स्वयंले लेखेको र संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान हो। त्यसैले यो प्रक्रिया र विषयवस्तु दुवै हिसावमा लोकतान्त्रिक, जनमुखी र समावेशी चरित्रको छ। यसका अतिरिक्त नेपालको संविधानले मुलुकमा विधिको शासन सुनिश्चित गरी जनताका अधिकारहरूको संरक्षण गर्न संविधानवादका सबैजसो चरित्रहरूलाई आत्मसात् गरेको छ । नेपालको संविधानमा रहेका संविधानवादका त्यस्ता चरित्रहरू निम्नानुसार छन्ः

 

·        संवैधानिक सर्वोच्चताः संविधान देशको मूल कानून, संविधानसँग बाझिने कानूनहरू स्वतः बदरभागी हुने व्यवस्था,

 

·        व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच शक्तिको पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण,

 

 

·        विधिको शासनः कानूनका नजरमा सबै समान हुने, कानूनभन्दा माथि कोही नहुने,

 

शासन प्रणालीः बहस र अभ्यास १५१ ।* बालिग मताधिकार र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन,

 

·        स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सक्षम न्यायपालिका,

 

·        मौलिक हक र संवैधानिक उपचारको व्यवस्था,

 

 

·        मानव अधिकारको संरक्षण,

 

·        न्यायिक पुनरावलोकानको व्यवस्था,

 

 

·        जवाफदेही तथा उत्तरदायी लोकतान्त्रिक सरकार,

 

·        व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकारको सम्मान,

 

 

·        सेनामाथि नागरिक नियन्त्रणः नेपाली सेना राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको निर्देशन र निर्णयमा मात्र परिचालित हुने व्यवस्था,

 

·        सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट शासन सञ्चालन हुने विकेन्द्रित (सङ्घीय) शासन प्रणाली,

 

 

*स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं व्यावसायिक संवैधानिक नियकाहरू ।

 

कार्यान्वयनका कमजोरी

 

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका संविधानवादका उपयुक्र्त्तानुसारका चरित्रहरूको कार्यान्वयनमा देहायका कमजोरीहरू छन्ः

 

·        कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीच सहयोगात्मक भन्दा बढी प्रतिस्पर्धात्मक एवं प्रतिद्वन्द्वात्मक अन्तरसम्बन्ध रहेको छ। यसले गर्दा सन्तुलन र नियन्त्रणको नाममा अकर्मण्यताले प्रश्रय पाएको देखिन्छ।

 

·        संसदले दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्थाले शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको मान्यतालाई उल्लङ्घन गरेको छ।

 

 

·        न्यायमाथि सबैको समान पहुँच, समयमै निष्पक्ष न्याय निरूपण, कानूनको सबैमा समान प्रयोग र दण्डहिनताको अन्त्य गरी विधिको शासन कायम गर्न सकिएको छैन।

 

·        निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन गराउने सम्बन्ध सम्पूर्ण अधिकार र स्वायत्ता नदिइदा पूर्ण रूपले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न कठिन हुने गरेको छ।

 

 

·        नागरिक सशक्तिकरणको अभावमा मौलिक हक कार्यान्वयन नहुँदा समेत संवैधानिक उपचार सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी अभ्यास हुन सकेको छैन ।

 

·        सरकारी संयन्त्रहरूको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व कम्जोर रहेको देखिन्छ।

 

 

·        परिपालना गराउने निकायहरूबाटै कानूनको उल्लङ्घन हुने गरेको छ।

 

| १५२ । शासन प्रणालीः बहस र अभ्यासमानव अधिकारको रक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकारको प्रवर्द्धनमा सरकारलाई गम्भि बनाउन सकिएको छैन।

 

·        संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुम्पेका अधिकार तथा कार्यहरू हस्तान्तरण गरी सङ्घीयताक पूर्ण कार्यान्वयन गर्नमा केन्द्र उदाशिन रहेको पाइन्छ।

 

·        संवैधानिक निकायहरू पूर्ण रूपले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक हुन सकेको पाइदैन ।

 

 

सुधारका लागि सुझाव

 

उल्लिखित कम्जोरीहरूमा सुधार गरी नेपालमा संविधानवादको मान्यतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न देहाय अनुसार गरिनु आवश्यक छः

 

·        कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच सुमधुर कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने । तीनवटै अ‌ले आआफ्‌नो अधिकारको सीमा ननाघ्ने गरी एकअर्कामा प्रभावकारी सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्ने।

 

·        न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई योग्यता, अनुभव र विशेषज्ञताको मूल्याङ्कनमा आधारित बनाई न्यायलयको सक्षमता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षता अभिवृद्धि गर्ने ।

 

 

☆ न्यायमाथिको सहज पहुँच, शीघ्र एवं निष्पक्ष न्याय सम्पादन, कानूनको प्रयोगमा अविभेद र दण्डहिनताको अन्त्य गरी विधिको शासन प्रवर्द्धन गर्ने।

 

·        निर्वाचनको मिति तोक्ने र स्वतन्त्र ढ‌ले निर्वाचान सम्पन्न गर्ने सम्पूर्ण अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिई तोकिएको अवधिमा, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न हुने व्यवस्था मिलाउने ।

 

·        मौलिक हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नागरिक सचेना वा दवावको अभिवृद्धि गर्ने।

 

 

·        सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्न यससम्बन्धी विभिन्न प्रचलित औजारहरूको प्रयोग गर्ने।

 

·        कानूनी परिपालनालाई प्रभावकारी बनाई दण्डहिनताको अन्य गर्ने।

 

 

·        नागरिक समाजको पैरवी र दवाबमार्फत् मानव अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने।

 

·        संविधानले स्थानीय तह र प्रदेशबीच बाँडफाँट गरेको अधिकार तथा कार्यहरू यथाशीघ हस्तान्तरण गरी सङ्घीयताको मर्मलाई कार्यान्वयन गर्ने।

 

 

शासन प्रणालीः बहस र अभ्यास १५३ ।

 

Loksewa tayari, Section officer preparation , Nayab subba preparation, kharidar preparation , Nepal Rastra Bank Preparation , Rastriya Banijya Bank, Sansthan Preparation, Lok sewa Note, PSC note PSC Guide